नगर पालिका की संयुक्त टीम नेआवास का किया निरीक्षण

  समाचार बस्ती जिलाधिकारी     अंद्रा       वामसी के निर्देश के क्रम में उप जिलाधिकारी         सदर न्यायिक परियोजना अधिकारी   डोडा    उप  जिलाधिकारी      सदर खंड विकास अधिकारी विक्रमजोत अधिशासी अधिकारी नगर पालिका के संयुक्त टीम द्वारा जिले में स्थित काशीराम शहरी योजना के अंतर्गत निर्मित 1000 आवासो का निरीक्षण किया गया ॥जिसमें से 283 कमरों में ताला बंद पाया गया तथा 59 किराए पर हैं ॥27 खाली पड़े हैं 63 आवास में आमंत्रित व्यक्ति के स्थान पर दूसरे लोग रह रहे हैं और 26 व्यक्तियों द्वारा कब्जा किया गया है ॥ इस प्रकार कुल 458 आवास ऐसे पाए गए जिला अधिकारी ने परियोजना अधिकारी डूडा को निर्देश दिया है कि आवासों का सत्यापन करते हुए संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाए ॥जिला अधिकारी ने बताया है कि पुणे 370 आवास काशीराम सारी योजना के अंतर्गत अनुमोदन किया जाए, जिलाधिकारी ने परियोजना अधिकारी डूडा को निर्देश दिया है कि आवास आवंटन के लिए पुन आवेदन प्राप्त किया जाए ,         आवेदन करता आवास निराश्रित विधवाओं निराश्रित विकलांग एवं गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले शहरी गरीब नागरिकों को उपलब्ध कराए जाएंगे तीन श्रेणियो के समस्त आवन्टियो  में से 23 प्रतिशत भवन अनुसूचित जाति जनजातियों को आवंटित किए जाएंगे 27 प्रतिशत भवन पिछड़े वर्गों के लिए तथा शेष 50% भवन सामान श्रेणी के लिए आरक्षित किए जाएंगे ॥लाभार्थियों को आवासीय भवन में निशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे ॥ तथा विकलांगों को अनिवार्य रूप से ग्राउंड फ्लोर पर आवासीय भवन आवंटित किए जाएंगे गरीबी  रेखा के ही व्यक्ति ही आवंटन हेतु होंगे इसकी पुष्टि के लिए पंजीकरण आवेदन के साथ आवेदक को बीपीएल प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा ॥ आवेदक द्वारा आवेदन के साथ ही निर्धारित आरक्षित श्रेणी की पत्र से संबंधित प्रमाण पत्र भी संलग्न करना अनिवार्य होगा निराश्रित विकलांग एवं निराश्रित विधवाओं के पात्रता हेतु भी प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा ॥

 

जिला अधिकारी बस्ती अन्द्रा वामसी ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लाभार्थियों द्वारा रुपया मिलने के बाद भी निर्माण कार्य नहीं कराया जा रहा है ॥ऐसे व्यक्तियों से लिए गए धनु राशि की रिकवरी की जाएगी ॥

 

उन्होंने बताया कि कानूनी स्थिति को देखते हुए ऐसे व्यक्ति जिन पर मर्डर गुंडा एक्ट गैंगस्टर तथा धारा 307 302 लगाया गया है ॥ ऐसे व्यक्तियों का शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा ॥