16 सूत्रीय मांगों को लेकर डीआईओएस कार्यालय पर गरजे माध्यमिक शिक्षक

समाचार बस्ती प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर सोलह सूत्रीय मांगों को लेकर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ ने वृहस्पतिवार को जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर धरने का आयोजन किया गया।धरने के उपरान्त अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा को सम्बोधित 16 सूत्रीय ज्ञापन जिला विद्यलय निरीक्षक को सौंपा गया। इस दौरान शिक्षकों ने वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए सरकार विरोधी नारे लगाकर प्रदर्शन किया। धरने की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष अजय प्रताप सिंह व संचालन जिलामंत्री दिनेश कुमार यादव ने किया।
धरने को सम्बोधित करते हुये प्रान्तीय उपाध्यक्ष मार्कण्डेय सिंह ने कहा कि प्रदेश के समस्त स्तर के शिक्षकों, कर्मचारियों एवं अधिकारियों को पूर्व प्रचलित भविष्य निधि पेंशन योजना ओ पी एस से आच्छादित किये जाने तक हम चैन से नहीं वैठेगे।यह पेंशन हमनेत्याग व संघर्षों से प्राप्त किया था और फिर संघर्षों से हासिल करेंगे। पहले के सभी सरकारें हमारी परिलब्धियों को छीनती जा रहीं हैं संगठन अपनी समस्त परिलब्धियों को प्राप्त करने तक संघर्ष जारी रखेगा।
प्रदेशीय मंत्री संजय द्विवेदी ने कहा की उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त वित्तविहीन विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की सेवा दशा सुनिश्चित करने तथा उनको समान कार्य हेतु समान वेतन देने की शासन व्यवस्था करने के साथ राजकीय एवं सहायता प्राप्त विद्यालयों में राष्ट्रीय नीति2020 के अनुसार छात्र शक्ति की प्रत्येक कक्षा हेतु वर्ग निर्धारण के आधर शिक्षक जनशक्ति का आकलन करते हुए ही समायोजन प्रक्रिया लागू होनी चाहिए।
प्रांतीय कार्यकारिणी के सदस्य राम पूजन सिंह ने कहा सरकार शिक्षकों के मांगों पर गम्भीरता पूर्वक विचार करे अन्यथा इसका दूरगामी परिणाम उसे भुगतना होगा।श्री सिंह ने केंद्रीय कर्मचरियों कि भांति अवकाश ग्रेजुटी एवं आवास भत्ते का लाभ प्रदेश के शिक्षकों, कर्मचारियों एवं अधिकारियों को तत्काल दिए जाने की मांग उठाई।
मण्डलमंत्री अरुण कुमार मिश्र ने अपने सम्बोधन में कहा कि सरकार आठवें वेतन आयोग के गठन की अधिसूचना जारी करते हुए शिक्षकों, कर्मचरियों को प्राप्त हो रहे 50 प्रतिशत महंगाई भत्ते का वेतन का अंश मानते हुए वेतन एवं अन्य भत्ता देने की व्यवस्था करे अन्यथा संगठन चुप नहीं वेठेगा।
धरने के संचालन में जिलामंत्री दिनेश कुमार यादव ने कहा कहा कि प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा के परीक्षा एवं मूल्यांकन संबंधी पारिश्रमिक को सी बी एस ई के समान किया जाय बोर्ड परीक्षा के नाम परछात्रों से पांच से छः गुना शुल्क लिया जा रहा है वहीं विषय के पेपर को घटा दिया गया है शिक्षकों का पारिश्रमिक वहीं का वही है।
अपने अध्यक्षीय भाषण में जिलाध्यक्ष अजय प्रताप सिंह ने कहा कि सरकार शिक्षकों के साथ अन्याय कर रही है जहां अन्य राज्य कर्मचारियों एवं अधिकारियों को चिकित्सीय भत्ता प्रदान कर रही है हम शिक्षकों को कोई चिकित्सीय सुबिधा प्राप्त नहीं है। यह सरकार की दोहरी व्यवस्था हम अब किसी भी दशा में बर्दास्त नहीं करेंगे।जिलाध्यक्ष ने जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर लंबित प्रकरणों पर जिलाविद्यलय निरीक्षक का ध्यान आकृष्ट कराते हुए बताया कि जनपद में वर्ष 2021में नियुक्त विभिन विद्यालयों के 22शिक्षकों का प्रथम वेतन अवशेष का भुगतान अभी तक नही हुआ है इसका भुगतान शीघ्र करते हुए सभी लंबित प्रकरणों को शीघ्र निस्तारित करया जाय। जिलाध्यक्ष ने धरने में उपस्थित हुए सभी प्रधानाचार्यो एवं शिक्षक-शिक्षिकाओ के प्रति धन्यवाद व आभार ज्ञापित किया।
इस अवसर दौरान डा.बृजेश पासवान, संजय द्विवेदी, मनोज सिंह, हरेंद्र सिंह, डा.प्रमोद उपाध्याय, सुरेंद्र प्रसाद, विद्याधर वर्मा, राजित राम वर्मा, विजय कुमार, प्रवीन कुमार गुप्ता, विनय तिवारी, विजय गुप्ता, वेद प्रकाश द्विवेदी, सतीश रंजन सिंह,अजय शुक्ला, राम निवास, वंश बहादुर सिंह, शिव शंकर सिंह, फागू गुप्ता, विशाल पांडेय, विनीता श्रीवास्तव, बीना, धर्मेंद्र कुमार, कृष्ण कुमार पाठक सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे ॥